ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2006 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 59 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 40, 000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਲਗਭਗ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।